हार्ड स्टेट, सॉफ्ट स्टेट (आवरण कथा)

अशरफ जहांगीर काजी

 

हमारी हिंसा आतंकवाद का प्रतिरोध है, उनकी हिंसा आतंकवाद है...

हाल ही में, सेना प्रमुख ने बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन पर हुए हमले के बाद संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उग्रवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान को एक “हार्ड स्टेट” बनना होगा और सवाल किया कि एक ‘सॉफ्ट स्टेट’ में कब तक अनगिनत जानें बलिदान की जाती रहेंगी, और कब तक शासन की कमियों को सैनिकों और शहीदों के खून से भरा जाएगा।
वैश्विक समुदाय ने भी इस घटना को आतंक का कृत्य बताया। फिर भी, आपराधिक कृत्यों सहित मानवीय कार्यों का एक संदर्भ और कारण होता है जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए समझने की आवश्यकता है कि वे दोहराए न जाएं। बलूचिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। स्वतंत्रता के बाद से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र द्वारा शासन किया गया है। सभी प्रकार के शोषण और मानवाधिकारों और राजनीतिक अधिकारों से वंचित किए जाने के खिलाफ विरोध को अविश्वास के साथ समान माना जाता है, और जब निराशा में वे विद्रोह का रूप लेते हैं तो उन्हें निर्दयतापूर्वक विद्रोह, राजद्रोह और आतंक के कृत्यों के रूप में कुचल दिया जाता है।
दशकों में मारे गए बलूचों, अपंग और घायल हुए बलूचों, प्रताड़ित किए गए बलूचों, लापता बलूचों, हमेशा के लिए आघातग्रस्त बलूच परिवारों और लगभग अपूरणीय रूप से अलग-थलग पड़े बलूच बुद्धिजीवियों की संख्या शायद लाखों तक पहुँच गई है। राजनीतिक रूप से उदारवादी और श्रद्धेय बलूच नेता अताउल्लाह मेंगल के बेटे, बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल ने चेतावनी दी है कि बलूचिस्तान में आज की स्थिति पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके अलावा, बलूच अलगाववाद बढ़ते पश्तून अलगाववाद के साथ जुड़ गया है। यह समस्या को किसी भी सैन्य समाधान से परे बढ़ा देता है। तदनुसार, निरंतर सैन्य कार्रवाई केवल पड़ोसियों को हस्तक्षेप करने के लिए बढ़े हुए अवसर और प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जो अंततः स्थिति को नियंत्रण से बाहर कर देगी।
पंजाब में संशयवादी राजनेता कहते थे “बलूचिस्तान यहां से नहीं दिखता”। इस रवैये के साथ समस्या मेटास्टेसाइज हो गई है, और आज पूरा पाकिस्तान बलूचिस्तान बन गया है जबकि पाकिस्तान ‘ग्रेटर पंजाब’ में तब्दील होता जा रहा है। पिछली बार जब वन यूनिट के रूप में ‘ग्रेटर पंजाब’ बनाने का प्रयास किया गया था, तो इससे पाकिस्तान का विघटन हो गया। तदनुसार, हमारे राष्ट्रीय नीति निर्माताओं को इस बात से अवगत होने की आवश्यकता है कि बिना सोचे-समझे बनाई गई नीतियों से अल्पकालिक लाभ हो सकता है, लेकिन इसके कहीं अधिक गंभीर और अपूरणीय दीर्घकालिक परिणाम होते हैं। दुर्भाग्य से, एक देश के रूप में, हम अपनी कई आपदाओं से कभी नहीं सीखते हैं या सीखने नहीं देते।
“सॉफ्ट स्टेट” की अवधारणा स्वीडिश अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री गुन्नार मिर्डल द्वारा गढ़ी गई थी, जिन्होंने 1968 में अपना प्रसिद्ध एशियाई ड्रामा लिखा था। यह अवधारणा अब “फेल्ड स्टेट” में विकसित हो गई है। मिर्डल ने सॉफ्ट स्टेट को “कमजोर शासन, प्रभावी कानून प्रवर्तन की कमी और एक सामान्य सामाजिक और राजनीतिक अनुशासनहीनता” के रूप में परिभाषित किया। यह आज लगभग पूरी तरह से पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करता है। जटिल राजनीतिक चुनौतियों को हल करने के लिए बल के उपयोग पर निर्भरता एक मजबूत या कठोर राज्य का संकेत नहीं है। इसके विपरीत, यह एक कमजोर सॉफ्ट स्टेट का प्रदर्शन है जो अपने ही नागरिकों के खिलाफ राज्य शक्ति के अप्रासंगिक प्रदर्शन के साथ ऐसे मुद्दों को गंभीरता से संबोधित करने से कतराता है।
मिर्डल ने कहा कि दक्षिण एशियाई देशों में, सामाजिक और आर्थिक क्रांतियों की आवश्यकता के बारे में बात करने के बावजूद, नीति निर्माता “पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था को बाधित न करने के लिए सबसे अधिक सावधानी बरतते हैं”। नतीजतन, “वे सॉफ्ट स्टेट बने रहते हैं जो कि वह हासिल नहीं कर सकते और उन्हें वह चाहिए भी।” समाज और अर्थव्यवस्था के लिए जो सच है, वही राष्ट्र निर्माण पर भी लागू होता है। एक सैन्य ‘कमान एकता’ दृष्टिकोण कभी भी जटिल ऐतिहासिक, पहचान, वर्ग संघर्ष, संसाधन साझाकरण, सामाजिक-राजनीतिक और संस्थागत चुनौतियों को हल नहीं कर सकता है। यह दिखावा कि ऐसा हो सकता है, वास्तव में एक सॉफ्ट स्टेट ‘नहीं कर सकते’ का लक्षण है जो कि हार्ड स्टेट ‘कर सकते हैं’  जैसा होने का दिखावा करता है। साठ साल बाद, भारत इस सॉफ्ट स्टेट सिंड्रोम से काफी हद तक उभरा है - भले ही पूरी तरह से या अपरिवर्तनीय रूप से नहीं। दुख की बात है कि पाकिस्तान इसमें फंसा हुआ है।
2011 में, प्रो. अनाटोल लिवेन ने अपनी पुस्तक ‘पाकिस्तान: ए हार्ड कंट्री’ प्रकाशित की। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ‘रिक्विम फॉर ए कंट्री’ को एक वैकल्पिक शीर्षक के रूप में माना। पाकिस्तान के बारे में उनका विवरण अभी भी लागू होता है, यानी, “विभाजित, अव्यवस्थित, आर्थिक रूप से पिछड़ा, भ्रष्ट, हिंसक, अन्यायपूर्ण, अक्सर गरीबों और महिलाओं के प्रति बर्बरतापूर्वक दमनकारी, और अत्यंत खतरनाक प्रकार के उग्रवाद और आतंकवाद का घर”। जबकि अमेरिका के ‘आतंक पर युद्ध’ में पाकिस्तान की भागीदारी ने आतंकवाद के तत्काल खतरे को कम कर दिया, लेकिन इसने इसके गहरे कारणों को संबोधित नहीं किया। नतीजतन, हम वहीं हैं जहां हैं।
लिवेन के अनुसार, जबकि पाकिस्तान राज्य एक सॉफ्ट स्टेट है, इसका समाज कठोर और टिकाऊ है। यह कट्टरपंथी बदलाव के प्रति प्रतिरोधी है। उनका सुझाव है कि यह किसी प्रकार के निम्न-स्तरीय संतुलन में फंसा हुआ है और अजीब तरह से यह निम्न-स्तरीय लचीलापन राज्य के प्रयासों से ज्यादा पाकिस्तान के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। कोई पूछ सकता है कि क्या यह वरदान है या अभिशाप। यह किसी को चीनी कहावत की याद दिलाता है “आप दिलचस्प समय में जिएं!” और पाकिस्तान में हम वास्तव में दिलचस्प लेकिन विश्वासघाती समय में जी रहे हैं।
एटॉमिक साइंटिस्ट्स के बुलेटिन की वार्षिक रिपोर्ट में सूचीबद्ध आज दुनिया के सामने मौजूद परस्पर जुड़ी चुनौतियों में जलवायु का गर्म होना और उसके परिणाम शामिल हैं; परमाणु युद्ध का खतरा; होने वाली महामारी; अनियमित कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास; अमेरिका और यूरोप में फासीवादी, नस्लवादी और दूर-दक्षिणपंथी कब्जों के परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक कमियां चौड़ी होना; इजरायल द्वारा मध्य पूर्व पर जारी जनसंहार की नीतियां, और नरसंहार घड़ी द्वारा दो ‘नरसंहार अलर्ट’ के अनुसार भारत द्वारा दक्षिण एशिया में धमकी; आदि। एक विफल राज्य, चाहे वह सॉफ्ट या हार्ड स्टेट समाज के कारण हो, या इसके विपरीत, उसके पास दीर्घकालिक अस्तित्व की लगभग कोई संभावना नहीं है।
एक नेल्सन मंडेला जैसी पहल की नितांत आवश्यकता है ताकि देश को ठीक करने और राष्ट्रीय सुलह लाने में मदद मिल सके। इसका जोर हमारी दुखद अतीत को पीछे छोड़ने और लोगों को जवाबदेह ठहराने पर होगा, लेकिन उनके पिछले अपराधों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने पर नहीं। यह कई पीड़ितों को अस्वीकार्य हो सकता है, लेकिन इसे 8 फरवरी, 2024 को राष्ट्र के साथ की गई गहरी गलतियों को दूर करने के लिए किसी भी डर को दूर करना चाहिए, और नागरिक सर्वोच्चता, न्यायिक और संसदीय स्वतंत्रता, आवश्यक सामाजिक-आर्थिक सुधारों और बिना मिलावट वाले संवैधानिक और लोकतांत्रिक शासन पर समझौता किए बिना सेना की छवि को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। पाकिस्तान की मुक्ति के इस रास्ते पर कोई भी हारने वाला नहीं होना चाहिए।

(लेखक अशरफ जहांगीर काजी अमेरिका, भारत और 
चीन में पूर्व राजदूत, और इराक और सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रमुख हैं।)