सुरक्षा और आजीविका पर गहरे प्रश्न

कल्ट करेंट डेस्क

 

सुरक्षा सर्वोपरि, आजीविका बाद में: सुरक्षित स्वतंत्रता दिवस की कीमत

15 अगस्त के अवसर पर चाँदनी चौक की लगभग 300 दुकानों को 12 से 15 अगस्त तक बंद करने का दिल्ली प्रशासन का निर्णय बोधगम्य है, किंतु यह अन्यायपूर्ण भी है। लाल किले के समीप 10 नवंबर 2025 को हुए विस्फोट में 13 लोगों की मृत्यु के पश्चात, राज्य ने सबसे सुरक्षित मार्ग चुना है: व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त करके जोखिम को समाप्त करना। गुरुद्वारा शीश गंज साहिब से लाल किले के मध्य का पूरा 1 किलोमीटर का क्षेत्र लगातार चार दिनों तक गैर-व्यावसायिक क्षेत्र रहेगा। सत्यापन अभियान दो सप्ताह पूर्व ही आरंभ हो गए थे। पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों की गश्त अब दिनचर्या बन चुकी है।

सतर्कता की आवश्यकता के विरुद्ध कोई तर्क नहीं दे सकता। लाल किला केवल एक स्मारक नहीं है; यह राष्ट्र के सबसे प्रतीकात्मक आयोजन का मंच है। वहाँ हुई कोई भी चूक पूरे देश की चूक मानी जाएगी। वर्ष 2025 की घटना के पश्चात, प्रशासन कोई भी जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है। आतंकवाद-विरोधी दृष्टिकोण से देखें तो सुरक्षा व्यवस्था को दो सप्ताह पूर्व लागू करना और संपूर्ण गलियारे (कॉरिडोर) को एक एकल सुरक्षा घेरे के रूप में देखना एक तर्कसंगत कदम है।

किंतु राज्य के लिए जो तर्कसंगत है, वह नागरिक के लिए क्रूरता नहीं बन जाना चाहिए।

चाँदनी चौक कोई आधुनिक शॉपिंग मॉल नहीं है। यह 400 वर्ष पुरानी एक जीवंत अर्थव्यवस्था है। व्यापारियों के लिए यह केवल "एक छुट्टी" नहीं है; यह मानसून के कारण पहले से ही मंद पड़े मौसम में चार दिनों के राजस्व की हानि है। यह अटका हुआ माल, देय ईएमआई (EMI) और बिना वेतन के घर भेजे गए दिहाड़ी मजदूर हैं। 70 वर्षीय एक दुकानदार ने इसे दशकों में सबसे व्यापक तालाबंदी कहा। यह बात हमें स्थिति की गंभीरता समझाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

इससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि यह घटना राज्य और नागरिक के मध्य बदलते नए संबंधों को उजागर करती है। विगत वर्ष तक, पूर्वाभ्यास (रिहर्सल) के घंटों के अतिरिक्त दुकानें संचालित हो सकती थीं। तब यह धारणा थी कि उचित नियोजन के साथ सुरक्षा और वाणिज्य एक साथ अस्तित्व में रह सकते हैं। किंतु वर्ष 2026 में यह धारणा बदल चुकी है।

हम मुंबई में 26/11 के हमलों के पश्चात और संसद हमले के पश्चात भी यह परिपाटी देख चुके हैं। प्रत्येक बड़ी घटना राज्य को प्रतीकात्मक स्थलों की और अधिक आक्रामक रूप से घेराबंदी करने के लिए प्रेरित करती है। समय के साथ, यह "अस्थायी" व्यवस्था ही "सामान्य" बन जाती है; और यही असली संकट है। सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता, किंतु एक लोकतंत्र को यह प्रश्न भी पूछना चाहिए: इसकी कीमत कौन चुका रहा है और किस रूप में? इस समय, इसका पूरा भार बिना किसी मुआवज़े, बिना किसी बीमा और बिना किसी संवाद के छोटे व्यापारियों द्वारा वहन किया जा रहा है। यह सहनशीलता (रेजिलिएंस) नहीं है, यह दायित्वों का हस्तांतरण (बर्डन-शिफ्टिंग) है।

इस स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली सुरक्षित दिखाई देगी। लाल किला सुरक्षित रहेगा और समारोह भी संपन्न होगा; किंतु वहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर, एक ऐतिहासिक बाज़ार शांत पड़ा होगा—किसी उत्सव के कारण नहीं, बल्कि आशंका के कारण।

सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, किंतु यह एकांकी नहीं हो सकती। यदि राज्य नागरिकों से सुरक्षा की कीमत चुकाने की अपेक्षा करता है, तो उसे इस आर्थिक भार का भी साझा वहन करना होगा। अन्यथा, प्रत्येक अगस्त में यही समझौता दोहराया जाएगा: एक अधिक सुरक्षित राष्ट्र, और एक अधिक निर्धन चाँदनी चौक।